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Haryana

वर्ष 2022 की संख्‍या 5, वर्ष 2020-21 के लिए राजस्‍व सेक्‍टर - हरियाणा सरकार पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

दिनांक जिस पर रिपोर्ट की गई है:
Mon 08 Aug, 2022
शासन को रिपोर्ट भेजने की तिथि
सरकार के प्रकार
राज्य
क्षेत्र कर एवं शुल्क

अवलोकन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व सेक्टर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में  ₹ 613.67 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित करों, ब्याज, वस्‍तु एवं सेवा कर के रिफंडों, ट्रांजिशनल क्रेडिट, पेनल्टी के अनुद्‌ग्रहण/कम उद्‌ग्रहण, उत्पाद शुल्क के आंतरिक नियंत्रण तथा स्टाम्प शुल्क इत्यादि के अनुद्‌ग्रहण/कम उद्‌ग्रहण से संबंधित तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं सहित 17 दृष्टांतदर्शक लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 67,858.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 67,561.01 करोड़ थी। बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के 83 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2020-21 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 1,359 मामलों में कुल ₹ 734.50 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्‌ग्रहण/हानि दर्शाई।

मूल्‍य वर्धित कर/बिक्री कर के कर प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों ने ₹ 476.70 करोड़ से आवेष्टित अवनिर्धारण, वस्‍तु एवं सेवा कर के रिफंड, ट्रांजिशनल क्रेडिट एवं अन्‍य कमियां दर्शाईं।

उत्पाद शुल्क के अंतर्गत प्रबंधन की लेखापरीक्षा तथा ₹ 123.32 करोड़ से आवेष्टित लाईसैंस फीस एवं ब्‍याज की अवसूली/कम वसूली, उत्पाद शुल्क के आंतरिक नियंत्रण तथा अन्य अनियमितताओं से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं।

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के अंतर्गत कर प्रबंधन की लेखापरीक्षा तथा इसमें ₹12.12 करोड़ से आवेष्टित स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं।

 

 

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