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यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार...
भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत न केवल...
इस प्रतिवेदन में दो भाग शामिल हैं : भाग-क में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां शामिल है | इस...
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के चयनित विभागों की...
अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि को सम्मिलित करने वाले इस प्रतिवेदन में दो चयनित सामाजिक सुरक्षा...
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय...
राजस्थान में देश के भू-भाग का दसवां और जनसंख्या का पांच प्रतिशत हिस्सा है, तथापि, सतही जल...
भारत के संविधान ने 74वें संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट...
इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन, सीएजी की...
यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार...